Electoral Bond Scheme सुप्रीम कोर्ट आज Electoral Bond Scheme की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। चुनावी बांड योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गईRead More