Online Safety Bill

Online Safety Bill को आज से श्रीलंका में लागू कर दिया गया है। इस बिल को श्रीलंका में विवादास्पद  कानून के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका में ऑनलाइन एक्टिविटी को रोकने के लिए ही Online Safety bill को लागू किया गया। इसका विरोध करने वाले अधिकार समूहों का कहना है कि इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना है।

अधिकारियों ने कहा कि इससे साइबर अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह चुनाव से पहले असहमति को दबा देता है। साल 2022 में आर्थिक संकट के दौरान विरोध प्रदर्शन में सोशल मीडिया की अहम भूमिका थी, जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया था।

Online Safety Bill अधिनियम 24 जनवरी को 108-62 मतों से पारित किया गया। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और अध्यक्ष द्वारा इसका समर्थन करने के बाद गुरुवार को यह लागू हो गया। Online Safety Bill “श्रीलंका में घटनाओं के बारे में झूठे बयान”, “धार्मिक भावनाओं को आहत करने के स्पष्ट इरादे” वाले बयान और अन्य चीजों के साथ बॉट्स के दुरुपयोग पर रोक लगाता है।

Sri Lanka's Online Safety Bill effective from today https://t.co/FcXmLf52f8

— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) February 1, 2024

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय आयोग को इन बयानों का आकलन करने, उन्हें हटाने का निर्देश देने और ये बयान देने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाएगा। Online Safety Bill सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके प्लेटफॉर्म पर संदेशों के लिए उत्तरदायी भी बनाएगा।

पब्लिसिटी सिक्योरिटी मिनिस्टर तिरान एलेस, जिन्होंने संसद में मसौदा Online Safety Bill कानून पेश किया, ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और राष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाले बयानों से जुड़े अपराधों से निपटना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पिछले साल साइबर अपराध से संबंधित 8,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

वही दूसरी तरफ श्रीलंका के एक लोकतंत्र समर्थक समूह ने गुरुवार को कहा कि सरकार का कानून को लेकर “अड़े रहना” “असहमति को चुप कराने और नागरिक सक्रियता को दबाने के उसके इरादे का स्पष्ट संकेत है” क्योंकि देश अभी भी अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के परिणामों से जूझ रहा है।

इस विधेयक की मानवाधिकार समूहों, पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के साधन के रूप में आलोचना की गई है।

Online Safety Bill का उद्देश्य

Online Safety Bill का उद्देश्य “श्रीलंका में कुछ तथ्यात्मक बयानों के ऑनलाइन संचार पर रोक लगाने के लिए प्रावधान करना” और “निषिद्ध उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन खातों और अप्रामाणिक ऑनलाइन खातों के उपयोग को रोकना है। इसमें ऐसी सामग्री को पोस्ट करने का प्रस्ताव है जिसे “अवैध” माना जाता है।

पांच सदस्यीय आयोग, ऑनलाइन सुरक्षा आयोग, को जेल की सजा हो सकती है। यह फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी ऐसी सामग्री के लिए उत्तरदायी बनाता है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य डेटा चोरी, बाल शोषण और ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित साइबर अपराध से निपटना है।

अप्रैल 2022 में 83 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज के साथ देश के दिवालिया घोषित होने के बाद से खाद्य कीमतें और मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के उनके आवास पर धावा बोलने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा।

“जबकि नागरिक जीवनयापन की बढ़ती लागत और असहनीय भूख के बीच चुपचाप पीड़ित हैं, शासकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह चुप्पी आज्ञाकारिता के बराबर नहीं है। यह सरकार के जबरदस्ती शासन के खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया का अग्रदूत है,” उन्होंने कहा। समूह को 12 मार्च आंदोलन के रूप में जाना जाता है।

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में लिखा है –

ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक: तकनीकी कंपनियों के नकारात्मक संकेत श्रीलंका की सुधार और पुनर्प्राप्ति यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, विधायी सुधारों में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। – अमेरिकी राजदूत

Online Safety Bill: The negative signal from tech companies could impact Sri Lanka's reform and recovery journey, stressed transparency in legislative reforms. – U.S. Ambassador https://t.co/g0NptDnR4R #LKA #SriLanka #OnlineSafetyBillSL

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) February 1, 2024

अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अधिनियम के व्यापक प्रावधान और अस्पष्ट शब्दावलियाँ लोगों की ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकारों को प्रतिबंधित कर देंगी। दक्षिण एशिया के लिए समूह के क्षेत्रीय शोधकर्ता त्यागी रुवानपथिराना ने कहा, “[यह] सरकार के उपकरणों के भंडार में सबसे नया हथियार है जिसका इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करने और असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है।”

विपक्षी राजनेता रउफ हकीम ने कहा कि यह Online Safety Bill “एक ऐसी सरकार की अभिव्यक्ति है जो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शेष कुछ सुरक्षा उपायों को भी खत्म करने और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। सामगी जना बालावेगया के राजनेता हर्षा डी सिल्वा ने विधेयक को “हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा” कहा।

उन्होंने कहा कि इसका “श्रीलंका में ई-कॉमर्स के विस्तार, हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने और हमारी अर्थव्यवस्था को मदद करने पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो कि विकास की सख्त जरूरत है

सोशल मीडिया X पर तमिल गार्डियन ने पोस्ट में लिखा –

🚨जाफना ईसाई संघ ने श्रीलंका के ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

कल जाफना बस स्टैंड के सामने जाफना ईसाई संघ द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन हुआ, जब श्रीलंका की संसद ने बहस की और विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पारित किया।

🚨 Jaffna Christian Union protests against Sri Lanka's Online Safety Bill

A demonstration organised by the Jaffna Christian Union in front of the Jaffna Bus stand took place yesterday, as Sri Lanka's parliament debated and passed the controversial Online Safety Bill.

Read more… pic.twitter.com/RMB9jdI3VX

— Tamil Guardian (@TamilGuardian) January 25, 2024

पिछले अक्टूबर में, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने मसौदा कानून के खिलाफ चिंता जताते हुए कहा था कि यह अधिकारियों को “उन अभिव्यक्तियों को ‘झूठे बयान’ के रूप में लेबल करने और प्रतिबंधित करने का स्वतंत्र विवेक देगा, जिनसे वे असहमत हैं”।

श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति चुनाव इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। Online Safety Bill को लेकर सरकार देश हित में बता रही है तो विरोध करने वाले इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करने और असहमति को दबाने की प्रक्रिया बता रहे है।

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