Congress manifesto
Congress manifesto आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जाति जनगणना, रोजगार के अवसर और महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किये गए इस चुनाव घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य ‘न्याय के पांच स्तंभों’ पर है। कांग्रेस के घोषणापत्र में ‘पांच न्याय’ या न्याय के पांच स्तंभों में ‘युवा न्याय‘, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘हिस्सेदारी न्याय’ शामिल है।
घोषणापत्र जारी होने से पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, “कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणापत्र जारी करेगी।”
उन्होंने कहा, “हमारा 5वां न्याय-25वां गारंटी एजेंडा राष्ट्र के कल्याण के लिए हमारी गैर-परक्राम्य प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। 1926 से आज तक, कांग्रेस का घोषणापत्र हमारे और भारत के लोगों के बीच अविभाज्य विश्वास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।” (एसआईसी)।
LIVE: Congress party Manifesto launch for 2024 Lok Sabha elections | Haath Badlega Halaat https://t.co/QqE0551ssj
— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
क्या कुछ है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणापत्र में
कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराएगी। आंकड़ों के आधार पर पार्टी ने कहा कि वह सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेगी।
- पार्टी गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
- पार्टी एक वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भर देगी।
- कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की ठेकेदारी को खत्म करेगी और ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण सुनिश्चित करेगी।
- पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर बनाने, कारोबार शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए संस्थागत ऋण बढ़ाएगी।
- पार्टी ने पूरे देश में महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है जिसके तहत वह प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को “बिना शर्त नकद हस्तांतरण” के रूप में प्रति वर्ष एक लाख रुपये प्रदान करेगी।
- कांग्रेस भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
- अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्यों के ठेके देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी, खासकर उच्च शिक्षा के लिए। - पार्टी 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को एक वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए ‘शिक्षुता अधिकार अधिनियम’ की गारंटी देगी।
- कांग्रेस गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और इसे हर ब्लॉक तक विस्तारित करेगी।
- पार्टी किसी के विश्वास का पालन करने के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान और समर्थन करेगी। यह संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत गारंटीकृत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी सम्मान करेगा और उन्हें कायम रखेगा।
- पार्टी अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेगी।
- पार्टी विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति बहाल करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी।
- पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करें। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले।
- पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो।
- पार्टी पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा देगी.
- पार्टी संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी।
सोशल मीडिया X पर पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा –
हमारा ये घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में “न्याय के दस्तावेज” के रूप में याद किया जाएगा।
राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में चली “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” में 5 PILLARS पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
यात्रा के दौरान युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गयी थी।
इन 5 PILLARS पर 25 गारंटियों का विवरण विस्तार से हमारे घोषणापत्र में है।
घोषपत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं –
✅युवा न्याय के तहत
🔹हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपैंड मिलेगा।
✅नारी न्याय के तहत
🔹गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे
✅किसान न्याय के तहत हम
🔹किसानों की कर्ज माफी और MSP की कानूनी गारंटी देंगे।
✅श्रमिक न्याय के तहत
🔹मनरेगा में भी 400 रुपए रोज न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
✅हिस्सेदारी न्याय में
🔹सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति औऱ हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी।
हमारे घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय (CONSTITUTIONAL JUSTICE) खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे हैं। कला संस्कृति जैसे विषय भी हैं।
आर्थिक न्याय ( ECONOMIC JUSTICE) खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, TAXATION और TAX REFORMS, INDUSTRY और INFRASTRUCTURE पर ठोस विजन है।
राज्य न्याय ( JUSTICE FOR THE STATES) में संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्य संबंधों के साथ ग्रामीण और शहरी विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी डाली गयी है।
देश की प्रति रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रख कर रक्षा न्याय का भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है।
आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी है।
आप सभी से मै अनुरोध करूंगा कि घोषणापत्र को बारीकी से देखें परखें। इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार तस्वीर नजर आएगी।
आजादी के बाद से 1951-52 के चुनावों से राजनीतिक दल घोषणापत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं। पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणापत्र जारी हुआ उसका नाम था “WHAT CONGRESS STANDS FOR”
पहले घोषणापत्र को लेकर ये टिप्पणी की गयी थी कि “No Exaggerated claims were made. No ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented.”
मित्रों, 2024 के घोषणापत्र में हमने जनता के बुनियादी मसलों को प्राथमिकता दी है। अर्थतंत्र को ध्यान में रखा है।
ये किसी व्यक्ति का दावा या गारंटी नहीं उस पार्टी का घोषणापत्र है, जिसका 139 साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा।
किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और वंचित तबकों के विकासके बंद दरवाजे खोलेगा।
हमारा ये घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में “न्याय के दस्तावेज” के रूप में याद किया जाएगा।
राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में चली “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” में 5 PILLARS पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
यात्रा के दौरान युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गयी… pic.twitter.com/Ha32yohOR0
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 5, 2024
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